राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह से पारदर्शी व गड़बड़ी मुक्त बनाने के लिए केंद्रों की सूची ऑनलाइन कराने जा रही है। प्रदेश के सरकारी, सहायता प्राप्त और विश्वविद्यालयों व इंजीनियरिंग कॉलेजों को परीक्षा बनाने की सूची में रखा जाएगा। प्रदेश स्तर पर इसकी सूची तैयार कराते हुए मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे जरूरत के आधार पर आयोग और बोर्ड इसका इस्तेमाल कर सकें। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की देखरेख में इसे कराया जा रहा है।

यूपी लोक सेवा आयोग को पीसीएस भर्ती के लिए परीक्षा करानी है। इस भर्ती के लिए 576154 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी है। लोक सेवा आयोग ने इसके लिए प्रदेश के 41 जिलों में केंद्र बनाया था। इसके चलते परीक्षा दो दिनों में कराने के आदेश पर अभ्यर्थियों ने खूब हंगामा किया।

शासन स्तर पर मंथन के बाद यह चिंता व्यक्त की गई कि प्रदेश में 75 जिले होने के बाद सिर्फ 41 जिलों में ही परीक्षा केंद्र बनाने के लायक स्कूल व कॉलेज क्यूं मिले? क्या अन्य जिलों में स्कूल व कॉलेज इस लायक नहीं हैं? इसीलिए उच्च स्तर पर तय किया गया कि भर्ती परीक्षाओं के लिए साफ-सुथरे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय व इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ पॉलीटेक्निक संस्थानों की सूची ऑनलाइन करा दी जाए।

आयोग ही तय करेंगे केंद्र

शासन के सूत्रों का कहना है कि मुख्य सचिव की देखरेख में सूची इसीलिए तैयार की जा रही है कि स्कूलों की कमी का रोना न रोया जाए। आयोग और बोर्डों के पास इसकी सूची होगी और वो अपने हिसाब से इनमें बेहतर चयन करते हुए केंद्र बनाएंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आयोग और बोर्ड केंद्रों की कमी होने का रोना न रो सकें। उन्हें सिर्फ विकल्प दिया जा रहा है, केंद्र बनाने का फैसला उन्हें अपने स्तर पर करना होगा। उनके ऊपर यह दबाव नहीं होगा कि वे किसे केंद्र बनाएं या न किसे न बनाएं।