लखनऊ। सपा सदस्य आशुतोष सिन्हा ने विधान परिषद में बुधवार को निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति में वृद्धि, जल्द भुगतान व छात्रों को मिलने वाली सहायता राशि की अनियमितता का मुद्दा उठाया। 

उन्होंने कहा कि सभी जिलों में आरटीई के तहत वित्त विहीन प्राइमरी व जूनियर विद्यालयों की शुल्क प्रतिपूर्ति का अरबों रुपये

सरकार के पास शेष है और छात्रों को मिलने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही है जबकि ये स्कूल लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। कहा, सालाना मिलने

वाली शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि को 450 से बढ़ाकर 2000 रुपये करते हुए दो हिस्सों में वितरित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यू डाइस पोर्टल पर सभी छात्रों का नामांकन होने के बावजूद अभिभावकों को परेशान करने के उद्देश्य से अपार आईडी बनवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे अभिभावकों और शिक्षकों में सरकार के प्रति भारी रोष है। उन्होंने इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की। ब्यूरो