लखनऊ। इप्सेफ के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन कार्यालय में कैबिनेट सचिव डा. टीवी सोमनाथम से भेंटकर कर्मचारियों की समस्या बताई। वीपी मिश्र के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट सचिव को बताया कि सेवा में नियुक्ति की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गयी है। 25 वर्ष की सेवा पूरा करने पर 50 प्रतिशत पेंशन की सुविधा मिलेगी, परन्तु 20 वर्ष की सेवा पर 40 प्रतिशत पेंशन मिलेगी।

यह बहुत बड़ी विसंगति है। 20 वर्ष की सेवा पर 50 प्रतिशत पेंशन देने का निर्णय कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने जीपीएफ को बहाल करने, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, रिक्त पदों पर नियुक्तियों में वरीयता देने की मांग की। 25वें के स्थान पर 20 वर्ष पर पूरी पेंशन देने की मांग को न्यायोचित बताया गया। उन्होंने सलाह दी कि इस संबंध में वित्तमंत्री एवं वित्त सचिव को प्रस्ताव दें।