लखनऊ। नक्शा पास करने में हीलाहवाली करने वाले विकास प्राधिकरण के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खास तौर से प्रदेश में होटल, उद्योग या फिर अन्य किसी भी तरह की व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित नक्शों को बिना कारण बताए रोकने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस श्रेणी के नक्शा पास करने में आने वाली बाधाओं को भी शीघ्रता से दूर किया जाएगा। उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बन गई है।

बता दें कि पिछले दिनों हुई बैठक में तमाम विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास करने में अकारण देरी होने की शिकायतों पर चर्चा हुई थी। इसके बाद ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल सिस्टम (ओबीपीएएस) पर 300 वर्ग मीटर से बड़े नक्शों के आवेदनों को रोकने के कारणों की समीक्षा की जिम्मेदारी मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को देने का फैसला किया गया।

पिछले एक साल में नक्शा जमा कराने की दर में हुई 10 फीसदी की वृद्धि

की समीक्षा की गई थी। इसमें विकास प्राधिकरणवार यह देखा गया कि नक्शा पास करने की स्थिति क्या है।

बैठक में पाया गया कि नक्शा जमा करने में पिछले वर्ष की अपेक्षा 10 फीसदी की वृद्धि हुई है, लेकिन इसे पास करने की स्थिति यथावत है। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए नक्शा पास करने की संख्या को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया है।

बैठक में पाया गया कि लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, मथुरा-वृंदावन, वाराणसी, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, सहारनपुर, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद, रायबरेली, रामपुर, बरेली, हापुड़-पिलखुआ, झांसी, मिर्जापुर, उरई, बागपत बड़ौत-खेड़का विकास प्राधिकरणों में पिछले वर्ष की अपेक्षा नक्शा पास करने की संख्या में कमी आई है