*एनपीएस मेमोरेंडम 28 मार्च 2005 से पुर्व के विज्ञापन से चयनित शिक्षकों के पुरानी पेंशन के लिए सकारात्मक माहौल का हुआ सृजन राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ने एसीएस दीपक कुमार की अध्यक्षता में गठित पेंशन समिति के सामने रखा बेहद तथ्यात्मक एवं तार्किक विषय*
*आज दिनांक 11 जुलाई 2025 को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश प्राथमिक संवर्ग के प्रदेश महामंत्री माननीय भगवती सिंह के नेतृत्व में महासंघ की पेंशन समिति ने प्रतिभाग किया।*** *उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुशील कुमार पांडे भी बैठक में उपस्थित रहे।**राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की पेंशन समिति में अध्यक्ष शिव शंकर सिंह, सदस्य पवन शंकर दीक्षित, शशांक कुमार पांडे, आदित्य कुमार शुक्ला उपस्थित रहे। बैठक में शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव श्रीमान दीपक कुमार जी ने विशिष्ट बीटीसी 2004, बीटीसी 2001, 2004 व उर्दू बीटीसी 2005 को पुरानी पेंशन देने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा की।
राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ की ओर से प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह ने कहा कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने में कौन से तकनीकी बिंदु समस्या बन रहे हैं? अधिकारी गण स्पष्ट करने की कृपा करें।
विषय आया कि विशिष्ट बीटीसी 2004 का प्रशिक्षण कब पूरा हुआ?इस पर प्रदेश संगठन मंत्री माननीय शिव शंकर सिंह ने कहा कि शासनादेश 28 जून 2024 में शासन ने प्रशिक्षण पूरा होने और नियुक्ति पर कोई बात नहीं की है। विषय केवल विज्ञापन जारी होने का है।
प्रदेश संयुक्त मंत्री शशांक पांडे जी ने कहा कि विशिष्ट बीटीसी 2004 के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु 46189 पदों का सृजन 23 मई 2003 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से हुआ था। उन्ही पदों के सापेक्ष नियुक्त हेतु 14 जनवरी 2004 व 20 फरवरी 2004 को चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया।
प्रदेश संयुक्त मंत्री आदित्य शुक्ला ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार जी को अवगत कराया कि विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को चयन के पश्चात 6 माह का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के पश्चात चयनित शिक्षकों से आगे लगभग एक वर्ष तक शिक्षण कार्य कराया गया और पूरी अवधि का मानदेय भुगतान किया गया।
पेंशन समिति के सदस्य पवन शंकर दीक्षित ने कहा कि शासन ने विशिष्ट बीटीसी 2004 के शिक्षकों के चयन से लेकर नियुक्ति तक का पूरी समय सारिणी जारी की थी। उसके हिसाब से प्रशिक्षण दिसंबर में पूर्ण हो जाना था। यदि जनवरी से फरवरी तक नियुक्ति हो जाती तो हमें पुरानी पेंशन के लिए इतना इंतजार ना करना पड़ता।
देर से नियुक्ति के लिए प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं जबकि उसकी सजा शिक्षकों को मिल रही है। इस पर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमान दीपक कुमार जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों की नियुक्ति में देरी पर प्रशासनिक अधिकारियों की गलती स्वीकार की। इस पर महासंघ के सभी सदस्यों ने खड़े होकर उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया।
*राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की पेंशन समिति व उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे, संजय कुमार पांडे और लखनऊ जूनियर शिक्षक संघ के प्रभाकर पांडे ने सामूहिक रूप से अधिकारियों को अवगत कराया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर माननीय ट्रिब्यूनल के आदेश पर केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तक सभी ने नई पेंशन योजना की कट ऑफ डेट से पहले रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञापन की बात की है। हम सभी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश 28 जून 2024 पर ही बात करनी है। तभी शिक्षकों की बड़ी समस्या का समाधान हो पाएगा।*
कई अधिकारी शासनादेश से इतर बातों पर चर्चा करना चाह रहे थे पर महासंघ ने शासनादेश से इतर बातों पर चर्चा करना अस्वीकार कर दिया।
बैठक के समापन पर सभी अधिकारियों और सभी पदाधिकारियों ने एक दूसरे का अभिवादन कर एक दूसरे को धन्यवाद दिया।
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