यूपी सरकार ने शिक्षकों के लिए काफी बड़ा तोहफा दिया है और उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत 1000 से अधिक शिक्षकों को कई वर्षों बाद एक बड़ी खुशी मिलने जा रही है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय की बात किया जाए तो यहां पर कार्यरत पुरुष वर्ग के जो एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक है यह 15 साल बाद अब प्रमोट होने जा रहे हैं। जिसको लेकर रास्ता साफ हो चुका है शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी के द्वारा सभी मंडली संयुक्त शिक्षा निदेशकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों से सहायक अध्यापकों की 2001 से लेकर 2019 तक की अंतिम वरिष्ठ सूची को परीक्षण करते हुए अंतिम सूची तैयार किए जाने का निर्देश दे दिया गया है हाई कोर्ट के आदेश और निदेशालय की प्रक्रिया के बाद अंतिम वरिष्ठ सूची बहुत जल्द जारी की जाने वाली है।

15 वर्षों बाद शिक्षकों को मिलने वाली है खुशी

उत्तर प्रदेश के राज्य की माध्यमिक विद्यालयों की बात किया जाए तो यहां पर कार्यरत एलटी ग्रेड शिक्षकों हेतु काफी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। क्योंकि 15 वर्षों बाद यह उनके प्रमोशन के रास्ता साफ हुआ है। वर्ष 2009 में प्रमोशन किया गया था लेकिन इन विषयों के शिक्षकों का प्रमोशन नहीं हुआ था वर्ष 2022 में नव विषयों के 994 शिक्षकों की पदोन्नति मिला था। लेकिन वरिष्ठ सूची के विवाद की वजह से 10 विषयों के 1031 शिक्षक यहां पर पीछे रह गए थे इन सभी शिक्षकों हेतु खुशी की लहर बनी हुई है।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रमोशन की प्रक्रिया हुई शुरू

जैसे कि यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा और शिक्षकों की वरिष्ठ सूची में कुछ गड़बड़ियां व आपत्तियां देखी गई थी। जिसकी वजह से हम मामला हाई कोर्ट में गया था और हाई कोर्ट का यह आदेश आया 24 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया कि अंतिम वरिष्ठ सूची तैयार कर लिया जाए और आपत्तियां मांगने का निर्देश दिया गया इस आदेश के पास शिक्षा निदेशालय के द्वारा 2 मई और 2 जून को शिक्षकों से यह कहा गया कि अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो वह जरूर बताएं।

कोई नई आपत्ति नहीं है जैसे कि तय समय सीमा के अंदर किसी भी शिक्षक ने कोई आपत्तियों पर दर्ज नहीं कराया था और अंतिम सूची तैयार हो चुकी क्योंकि कोई नहीं आपत्ति नहीं मिला इसलिए अब अंतिम वर्ष सूची बनाने का कार्य भी पूरा हो चुका है और बहुत ज्यादा सूची जारी होने वाले और शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो गया है।