उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद नियुक्त, जिसका 28 मार्च 2005 या उससे पूर्व विज्ञापित पदों पर चयनित शिक्षकों/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।
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