लखनऊ, । समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित सर्वोदय विद्यालयों को अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं वृद्धजनों के वादों का त्वरित निस्तारण करने के लिए तहसील स्तर पर सुलह अधिकारियों की भर्ती की जाएगी।

यह निर्देश शुक्रवार को समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने दिए। राजधानी स्थित भागीदारी भवन में उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि अगले दो वर्षों के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रमों की निगरानी व संचालन के लिए नियामक ईकाई का गठन किया जाए। वहीं डे केयर के संचालन व वरिष्ठ नागरिक बोर्ड को सशक्त बनाया जाए। विभाग में कैडर रिव्यू, ट्रांसजेंडर बोर्ड के ऑफिस का निर्माण और विजिलेंस के लिए सेल गठित किए जाने के भी निर्देश दिए। योजनाओं में नवाचार की संभावनाओं व प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। मंत्री ने कहा कि पुन: नवीनीकरण और पुराने शासनादेशों की जगह जरूरत के अनुसार नई व्यवस्था लागू की जाए।