लखनऊ, विसं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की तरह भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को भी स्टांप शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। स्टांप विभाग को इस संबंध में निर्देश दिया है। उन्होंने छोटे किरायेनामों पर भी स्टांप शुल्क में छूट का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को स्टांप एवं पंजीकरण विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि पांच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के प्राप्त सकारात्मक अनुभवों के आधार पर सभी जिलों में 20 हजार रुपये से अधिक के निबंधन शुल्क के लिए ई-भुगतान अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरणों के आवंटियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से ई-पंजीकरण व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए।