लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीटीटी) को शिक्षकों के लिए अनिवार्य किए जाने संबंधी निर्णय पर तत्काल हस्तक्षेप के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सोमवार को जिलों में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। महासंघ ने सेवारत शिक्षकों को टीडीटी की अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग उठाई है।

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश गाथवी व प्रदेश महामंत्री जोगिंदर पाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों ने देश भर के लाखों शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा और आर्थिक हितों को संकट में डाल दिया है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि सेवारत शिक्षकों के हित में निर्णय नहीं लिया गया, तो देशभर के शिक्षक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री ने कहा कि प्रदेश-संघ प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में शिक्षकों की समस्याओं का जिक्र किया गया है।

प्रदर्शन में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश गाथवी, प्रदेश महामंत्री जोगिंदर पाल सिंह, अंशुमान शुक्ला, रंजीत पवार, डॉ. श्वेता शर्मा समेत कई शिक्षक शामिल थे।