आज प्रातः कोर्ट नंबर 01, डिवीज़न बेंच में समायोजन विषयक याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से अनेक वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे। एडिशनल एडवोकेट जनरल महोदय ने न्यायालय को अवगत कराया कि याचिका की उन्हें केवल एक प्रति प्राप्त हुई है तथा तीन प्रतियाँ और आवश्यक हैं। न्यायालय ने शेष प्रतियाँ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
लंच के उपरांत पुनः मेंशनिंग होगी।
यदि आज कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है तो सम्भव है कि अगली तारीख 25 सितम्बर को केस लगे।
स्पष्ट है कि सरकार तकनीकी आधारों पर सुनवाई टालने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि मामला हमारे पक्ष में है और हम सफलता की ओर अग्रसर हैं।
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