परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि एक जनवरी

2017 से 31 दिसंबर 2021 तक के गैर-कर चालान जिन्हें कोर्ट में नहीं भेजा गया और जो सीमा अवधि समाप्त होने के कारण अभियोजन योग्य नहीं रहे, उनका प्रशासनिक समापन किया जा रहा है।

साथ ही 31 दिसंबर 2021 तक कोर्ट में पेंडिंग रहे चालानों का भी

जुर्माना माफ किया जाएगा। टैक्स से संबंधित चालान, गंभीर अपराध, दुर्घटना और आईपीसी से जुड़े मामले राहत के दायरे से बाहर रहेंगे। वाहन स्वामी अपडेट स्थिति न दिखने पर हेल्पलाइन नंबर 149 या नजदीकी आरटीओ या एआरटीओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

30 लाख से ज्यादा चालान होंगे प्रभावित

2017 से 2021 के बीच कुल 30.52 लाख ई-चालान बने थे। इनमें से 17.59 लाख का पहले निस्तारण हो चुका है, 12.93 लाख चालान लंबित थे। लंबित चालानों में से 10.84 लाख कोर्ट में पेंडिंग थे और 1.29 लाख ऑफिस स्तर पर पेंडिंग थे। अब इन सभी का डिजिटल निस्तारण एक निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाएगा।