मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है। प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, और प्रदेश सरकार हर स्तर पर उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असम्बद्ध बोनस अनुमन्य किया गया है।
यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आगणन करते हुए दिया जाएगा, जिससे प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 6,908 का लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार पर आएगा 1022 करोड़ रुपये का व्यय भार : मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली से पहले यह आर्थिक लाभ कर्मचारियों के परिवारों के लिए आनंद और उत्साह लेकर आएगा तथा शासन-प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस निर्णय से राज्य सरकार के लगभग 14 लाख 82 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिस पर कुल व्ययभार लगभग ₹1,022 करोड़ आएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी परिवार पर्व को उल्लास से मना सकें,
● योगी ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा की सराहना का प्रतीक
● बोनस मासिक परिलब्धियों की सीमा के आधार पर 30 दिनों का आगणन कर मिलेगा
इन राज्य कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य बोनस के दायरे में वे पूर्णकालिक अराजपत्रित कार्मिक शामिल हैं, जिनके पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (₹47,600- ₹1,51,100) और ग्रेड वेतन ₹4,800 तक है। इसमें राज्य कर्मचारी, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सम्मिलित हैं। भारत सरकार द्वारा भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
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