केंद्र सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग के बाकी दो सदस्यों के नाम की घोषणा के साथ ही कामकाज के तरीके का भी ऐलान कर दिया। नए वेतन आयोग का मकसद वेतन वृद्धि के लिए कर्मचारियों में जिम्मेदारी, जवाबदेही और प्रदर्शन को आधार बनाना होगा।

गैर जरूरी भत्तों की छुट्टी : आयोग मौजूदा बोनस योजना के साथ सभी भत्तों की समीक्षा कर उपयोगिता, शर्तों को देखेगा। गैर जरूरी भत्तों को खत्म करेगा। एनपीएस में आने वाले कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की समीक्षा की जाएगी। पुरानी पेंशन वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन-ग्रेच्युटी पर भी सिफारिश की जाएगी।

कारखानों में काम के 12 घंटे कर सकेगी सरकार

लखनऊ। राज्य सरकार को अब यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह कारखानों में कार्य के घंटे अधिकतम 12 घंटे प्रतिदिन तक निर्धारित कर सके, बशर्ते कि साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे से अधिक न हो। इस संबंध में राष्ट्रपति ने कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस अधिनियम को अब यूपी अधिनियम के रूप में लागू किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम तीन अक्तूबर से प्रभावी किया गया है।