लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवा संबंधी प्रकरणों के त्वरित व पारदर्शी निस्तारण के लिए मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें कई जिलों में लापरवाही सामने आई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने इस पर 25 जिलों के बीएसए को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

–

महानिदेशक ने कहा है कि पारदर्शी व्यवस्था के तहत मानव – संपदा पोर्टल पर पांच मॉड्यूल लागू – किए गए हैं किंतु पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के अनुसार चयन वेतनमान = पर प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति – संतोषजनक नहीं है। इसमें अमेठी, – सीतापुर, अयोध्या, आजमगढ़, – चंदौली, कौशाम्बी, वाराणसी, – गोरखपुर, हापुड़, मऊ, शामली, – कानपुर नगर, मेरठ आदि जिले शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही है। यह कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को एक सप्ताह में निस्तारित

करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर संबंधित का उत्तरदायित्व तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रदेश में ई सर्विस बुक से जुड़े 90 हजार से अधिक प्रकरण लंबित हैं। इसके लिए शिक्षक व कर्मचारी विभागीय अधिकारियों के यहां चक्कर काट रहे हैं।