प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। स्नातक शिक्षक भर्ती (टीजीटी) एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का कार्यक्रम भी स्थगित होना तय माना जा रहा है।

22 सितंबर को प्रो. कीर्ति पांडेय ने आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अध्यक्ष पद के लिए 21 अक्तूबर तक आवेदन मांगे गए थे लेकिन अब अध्यक्ष पद की पात्रता में परिवर्तन कर दिया गया है।

पूर्व के विज्ञापन में प्रमुख सचिव स्तर के प्रशासनिक अफसर ही अध्यक्ष पद के लिए आवेदन कर सकते थे लेकिन नए प्रावधान के तहत प्रमुख सचिव के समकक्ष अधिकारी भी अध्यक्ष बनने के लिए पात्र होंगे।

शासन की ओर से किए संशोधन के बाद अध्यक्ष पद के लिए अब नए सिरे से आवेदन लेने होंगे। इसके लिए नए सिरे से विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। चूंकि आवेदन के लिए न्यूनतम 21 दिन का मौका देना होगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

आयोग के अफसरों के अनुसार इस प्रक्रिया के पूरी होने में न्यूनतम एक महीने लग जाएंगे। ऐसे में प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हुई तब भी 15 दिसंबर के बाद ही नए अध्यक्ष के मिलने की संभावना है।

वहीं, स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को प्रस्तावित है। ऐसे में नए अध्यक्ष के अभाव में यह परीक्षा भी स्थगित होनी तय है। इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) भी 29 एवं 30 जनवरी को प्रस्तावित है।

खास बात यह कि टीईटी के लिए आयोग की ओर से विज्ञापन जारी करके पहले आवेदन लिए जाएंगे। विज्ञापन भी नए अध्यक्ष के आने के बाद यानी बहुत जल्दी हुआ तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में जारी हो पाएगा। ऐसे में टीईटी का भी टलना तय हो गया है।

संशोधन के साथ अध्यक्ष पद के लिए एक आईपीएस अधिकारी का नाम भी चर्चा में : पात्रता संबंधी

संशोधन के फैसले के बाद अध्यक्ष पद के लिए एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी के नाम की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। प्रो. कीर्ति पांडेय के इस्तीफे के बाद भी उनके नाम की चर्चा थी लेकिन विज्ञापन में कुलपति एवं प्रोफेसर के अलावा प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस से ही आवेदन मांगे गए थे। ऐसे में वह आवेदन नहीं कर पाए थे। वहीं, आयोग के अफसरों के अनुसार पात्रता में संशोधन के बाद प्रमुख स्तर के कार्यरत या रिटायर्ड आईपीएस अफसर भी आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में रिटायर्ड आईपीएस अफसर के नाम की चर्चा फिर शुरू हो गई है.

अधियाचन के लिए भी पोर्टल का करना होगा इंतजार

शिक्षा सेवा चयन आयोग में अधियाचन के लिए भी अभी पोर्टल का इंतजार करना पड़ेगा। आयोग की ओर से अधियाचन पोर्टल बनाने का कार्य चल रहा है। संबंधित विभागों से पोर्टल के माध्यम से ही रिक्त पदों के अधियाचन लिए जाएंगे। पूर्व में 10 नवंबर तक ही पोर्टल तैयार होने की बात कही गई थी लेकिन अभी इसमें समय लग सकता है। आयोग सूत्र के अनुसार एनआईसी की मदद से पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिसमें अभी 15 दिन से अधिक का समय लग सकता है। इसके बाद आयोग के साथ संबंधित विभागों की ओर से करीब एक महीने तक ट्रायल किए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1250 एवं टीजीटी व पीजीटी के 22 हजार से अधिक पदों के अधिकृत अधियाचन के लिए भी अभी इंतजार करना होगा।