यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश महामंत्री राजीव यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को 25 सूत्रीय मांग पर ज्ञापन सौंपा गया। इनमें एडेड माध्यमिक विद्यालयों की राजकीयकरण की मांग की गई है। यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की पदोन्नति की धारा-12, कार्यवाहक प्रधानाचार्य को तदर्थ ग्रेड प्रदान करने की धारा-18 और शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की धारा-21 को बहाल करने की मांग की गई है। वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का डाटा मानव संपदा पोर्टल पर फीड करने की मांग की गई है।