सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए दो महीने के भीतर उचित निर्णय ले। यह निर्देश शिक्षामित्रों के लिए एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से वे अपने अधिकारों और सम्मानजनक वेतन की मांग कर रहे हैं

❇️👉 सरकार के लिए 1 मिनट काकार्य है 

जिस प्रकार 25 जुलाई 2017 के आदेश को तत्काल लागू किया गया 

सरकार चाहे तो इस हाई कोर्ट के आदेश को भी तत्काल लागू कर सकती है 

सब कुछ सरकार पर निर्भर है 

प्रदेश के शिक्षामित्र मांग करते किसी संगठन सरकार से संवाद स्थापित करें 

और पूर्ण न्याय की मांग करें 🙏🙏

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