लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न होने पर प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ब्लॉक प्रमुखों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आपकी भावनाओं की कद्र होगी और हम तो खुद इसके समर्थक हैं।

राजधानी स्थित पंचायती राज निदेशालय के लोहिया सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अगर कोर्ट चुनाव कराने का आदेश देती है तो हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। वहीं चुनाव न होने की स्थिति में वह पदेन पदाधिकारियों को ही प्रशासक बनाकर उनका कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखेंगे और इसे लागू कराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तराखंड में पदेन पदाधिकारियों को ही प्रशासक बनाया गया है। ऐसे में मजबूत प्रस्ताव तैयार किया जाए। वहीं इससे पहले ब्लॉक प्रमुखों ने चुनाव न होने की स्थिति में कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर नारेबाजी की और हंगामा किया। कुछ ब्लॉक प्रमुखों ने कार्यक्रम के दौरान खुलकर कहा कि हमें अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए पहले जो मांगें विभाग ने पूरी करने का आश्वासन दिया वह अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह व संरक्षक जगमोहन सिंह यादव ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न होने की स्थिति में पदेन पदाधिकारियों को ही प्रशासक बनाने की मांग रखी।

लखनऊ के पंचायती राज निदेशालय में आयोजित कार्यशाला में मंत्री ओपी राजभर मौजूद रहे।

 * ब्लॉक प्रमुखों को पंचायती राज मंत्री ने दिया आश्वासन

 * कार्यक्रम में कार्यकाल बढ़ाने को लेकर की गई नारेबाजी, हंगामा

विकास निधि 15 लाख होगी

पंचायती राज मंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि जल्द ब्लॉक प्रमुखों की विकास निधि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी जाएगी। ब्लॉक कार्यालयों में एडीओ पंचायत के बैठने की व्यवस्था की जाएगी।