, प्रयागराज : अल्पसंख्यक श्रेणी के एडेड महाविद्यालयों, इंटर कॉलेजों, हाईस्कूलों, जूनियर हाईस्कूल व संबंधित प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक भर्तियां अब विद्यालय प्रबंध समितियां नहीं करेंगी। इन शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी। यह व्यवस्था आयोग की नियमावली में की गई है। ई-अधियाचन पोर्टल पर संबंधित विभागों से अधियाचन प्राप्त होने पर आयोग चयन प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए आवेदन शुल्क निर्धारित कर प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन भेजा गया है।

अल्पसंख्यक श्रेणी के एडेड विद्यालयों में प्राचार्य/प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक (हाईस्कूल) तथा सहायक अध्यापक पदों पर भर्तियां अभी विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से होती हैं। शिक्षकों का चयन होने के बाद सक्षम स्तर से अनुमोदन कराया जाता है। उसके बाद सरकार की ओर से वेतन मिलने लगता है। इस प्रक्रिया पर सरकार ने विराम लगाते हुए इन महाविद्यालयों और माध्यमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में शिक्षक भर्तियों का कार्य शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दिया है। आयोग ने शिक्षक भर्तियों का अधियाचन लेने के लिए ई-अधियाचन पोर्टल तैयार कराया है, जिसे एनआईसी द्वारा जल्द ही लाइव किया जाएगा।

पहली बार शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होंगी भर्तियां
श्रेणीवार पदों के लिए आवेदन शुल्क के प्रस्ताव पर शासन से मंजूरी मिलने के बाद किया जाएगा लागू

शुल्क निर्धारण के लिए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसमें अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्राचार्य पद पर आवेदन शुल्क सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 3000 रुपये प्रस्तावित किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 रुपये, एससी/एसटी के लिए कोई शुल्क नहीं, जबकि दिव्यांगजन के लिए 1000 रुपये प्रस्तावित है।

इसी तरह माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य पद पर हर श्रेणी में 2000 रुपये, प्रवक्ता के लिए अनारक्षित, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 500 रुपये व एससी/एसटी के लिए शुल्क नहीं रहेगा। अल्पसंख्यक हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक के लिए एससी/एसटी श्रेणी में शुल्क नहीं है, जबकि अन्य सभी के लिए 1500 रुपये आवेदन शुल्क रहेगा। सहायक अध्यापक (हाईस्कूल) पद पर अनारक्षित, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 300 रुपये व एससी/एसटी के लिए आवेदन शुल्क नहीं है। शासन से मंजूरी मिलने पर इसे लागू कर दिया जाएगा।