69000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट अपडेट——

​राज्य सरकार का रुख: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को सूचित किया कि सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले (13 अगस्त 2024) के अनुसार मेरिट सूची की समीक्षा (Re-run) करने और प्रभावित उम्मीदवारों को समायोजित (Accommodate) करने के लिए तैयार है।

​अदालत का निर्देश: सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राज्य सरकार के इस सकारात्मक कदम की सराहना की। कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार पहले उन उम्मीदवारों की पहचान करे जो इस प्रक्रिया से प्रभावित या वंचित हो रहे हैं।

​समय सीमा और स्टेटस रिपोर्ट: कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मेरिट के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 6 सप्ताह (6 weeks) का समय दिया है। साथ ही, इस पूरी कसरत का क्या परिणाम रहा, इस पर 8 सप्ताह के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट (स्थिति रिपोर्ट) दाखिल करने का निर्देश दिया है।

​वर्तमान शिक्षकों की चिंता: सुनवाई के दौरान वकीलों ने वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों (In-service candidates) का मुद्दा उठाया कि उन्हें परेशान न किया जाए। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई उम्मीदवार गलत तरीके से नियुक्त हुआ है और किसी योग्य उम्मीदवार की सीट पर है, तो उसे जगह खाली करनी होगी। हालांकि, यदि सभी को समायोजित किया जा सकता है, तो किसी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

​संक्षेप में, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नियमों और मेरिट के तहत सूची में सुधार करने के लिए 6 हफ्ते की मोहलत दी है और मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद तय की है।