लखनऊ। केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की आगामी बैठकों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 22 एवं 23 जून 2026 को होने वाली आयोग की बैठक में विभिन्न सेवा संघों, संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

आयोग के सदस्य सचिव श्री पंकज जैन के पत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्व वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू किए जाने के कारण राज्य के खजाने पर पड़े वित्तीय प्रभावों का विवरण भी मांगा गया है। इसके साथ ही राज्य स्तरीय अखिल भारतीय सेवा संघों को भी बैठक में आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

नोडल अधिकारी नियुक्त

बैठक की तैयारी और विभिन्न विषयों पर जानकारी संकलित करने के लिए वित्त विभाग ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। विशेष सचिव वित्त श्री नील रतन कुमार को बैठक के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

इसके अलावा विभिन्न विषयों के लिए अधिकारियों को निम्न जिम्मेदारियां दी गई हैं—

• छठे और सातवें वेतन आयोग के वित्तीय प्रभावों का विवरण तैयार करना।

• पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित जानकारी संकलित करना।

• वेतनमान संबंधी मामलों का प्रस्तुतीकरण तैयार करना।

• भत्तों एवं अन्य सुविधाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराना।

• आयोग के आगमन, आवास, खान-पान और प्रोटोकॉल व्यवस्था सुनिश्चित करना।

कर्मचारी संगठनों की बढ़ी उम्मीदें

8वें वेतन आयोग की बैठकों को लेकर देशभर के केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ गई है। कर्मचारी संगठन वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य सुविधाओं से जुड़े अपने सुझाव आयोग के समक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि इन बैठकों में प्राप्त सुझाव भविष्य की वेतन संरचना तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

क्या है महत्व?

विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर करोड़ों केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनरों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में 22-23 जून की बैठक को आगामी वेतन संशोधन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।

मुख्य बिंदु:

• 22 और 23 जून 2026 को 8वें वेतन आयोग की बैठक।

• सेवा संघों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों से होगा संवाद।

• यूपी सरकार ने नोडल अधिकारी सहित कई अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी।

• वेतन, भत्ते, पेंशन और वित्तीय प्रभावों पर होगी विस्तृत चर्चा।

• कर्मचारियों और पेंशनरों की नजरें आयोग की आगामी कार्यवाही पर टिकीं।