कुल ₹25,000 के मानदेय का भुगतान दो चरणों में होता है:

प्रथम चरण (मकान सूचीकरण और गणना): कार्य पूरा होने पर ₹9,000

द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना): कार्य पूरा होने पर ₹16,000

केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को बजट ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन अंतिम भुगतान प्रक्रिया और सटीक तारीख संबंधित जिले के चार्ज अधिकारी (Charge Officer) / जिला सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संबंधित चरण के कार्य के सत्यापन के बाद ही तय की जाती है。 इसके अलावा प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता (लगभग ₹600 प्रतिदिन) भी देय होता है।