लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। योजना के तहत राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए पात्रता और नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

50 हजार छात्राओं को मिलेगा लाभ

योजना के पहले चरण में प्रदेश की लगभग 50 हजार छात्राओं को स्कूटी देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को प्रोत्साहित करना और उनकी शिक्षा को सुविधाजनक बनाना है।

आय सीमा 12 लाख रुपये तक

उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव रखा है कि जिन छात्राओं के परिवार की वार्षिक आय 10 से 12 लाख रुपये से कम होगी, उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। अंतिम आय सीमा नियमावली में निर्धारित की जाएगी।

मेधावी छात्राओं को प्राथमिकता

योजना के तहत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली मेधावी छात्राओं को शामिल किया जाएगा। विभाग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों से 80, 85 और 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं का डेटा भी मांगा है।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि स्कूटी वितरण के लिए नियमावली तैयार की जा रही है और पात्र छात्राओं का चयन मेरिट तथा निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाएगा।

पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी मिलेगी

मंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना के तहत छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे छात्राओं को कॉलेज आने-जाने में सुविधा मिलेगी और उनकी शिक्षा जारी रखने में मदद होगी।

कॉलेजों में यूनिफॉर्म व्यवस्था पर भी विचार

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के लगभग 75 प्रतिशत महाविद्यालयों में यूनिफॉर्म का प्रयोग हो रहा है। शेष कॉलेजों में भी इस व्यवस्था को लागू करने की संभावनाओं पर अध्ययन किया जा रहा है। उनका कहना है कि यूनिफॉर्म व्यवस्था से अनुशासन और शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा मिलता है।

जल्द जारी होगी नियमावली

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जल्द ही विस्तृत नियमावली जारी की जाएगी, जिसके बाद आवेदन और चयन प्रक्रिया शुरू होगी।

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना से हजारों मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी आवाजाही की समस्या भी काफी हद तक दूर होगी।