लखनऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा।

अभ्यर्थियों ने मंत्री से मांग करते हुए कहा कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता कोर्ट में समय से उपस्थित होकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखते हुए पक्ष रखे। ताकि हजारों आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके।

शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने वाले अमरेंद्र पटेल ने कहा की उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों के अनदेखी के कारण आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। करीब छह वर्ष से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार आरक्षण नियमों के पालन की मांग करते हुए चले आ रहे हैं। लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाई कोर्ट के डबल बेंच ने फैसला सुनाया और नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया था, लेकिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल सका।