प्राचार्य के 111 पदों के लिए आए कुल 817 आवेदन , सात सितंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें817 आवेदन
प्रयागराज, मुसं। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य के 111 पदों पर भर्ती के लिए 817 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 89 सह-शिक्षा और 22 महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य भर्ती के लिए 27 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे और 30 अगस्त तक संशोधन की समयसीमा निर्धारित की थी। निर्धारित अवधि में 817 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानि एक सीट पर औसतन आठ दावेदार हैं। इसकी परीक्षा 24 सितंबर को प्रस्तावित है। इससे पहले 18 अगस्त को चयन आयोग ने भर्ती विज्ञापन में संशोधन करते हुए पांच साल की नियुक्ति अवधि वाली शर्त को हटा दिया था। इसके साथ ही चयनितों के तैनाती की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा निदेशालय को सौंपी थी।
सात सितंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें
प्रयागराज। एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में सात सितंबर को होने वाली सुनवाई पर लगी है। शीर्ष कोर्ट ने 21 जुलाई को साक्षात्कार शुरू होने से पहले यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एस. चंद्रशेखर की पीठ ने इस मामले में 25 मई के अंतरिम आदेश को प्रभावी बताते हुए मामले की अगली सुनवाई सात सितंबर को लगाई थी।
817 आवेदन
प्रयागराज, मुसं। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य के 111 पदों पर भर्ती के लिए 817 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 89 सह-शिक्षा और 22 महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य भर्ती के लिए 27 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे और 30 अगस्त तक संशोधन की समयसीमा निर्धारित की थी। निर्धारित अवधि में 817 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानि एक सीट पर औसतन आठ दावेदार हैं। इसकी परीक्षा 24 सितंबर को प्रस्तावित है। इससे पहले 18 अगस्त को चयन आयोग ने भर्ती विज्ञापन में संशोधन करते हुए पांच साल की नियुक्ति अवधि वाली शर्त को हटा दिया था। इसके साथ ही चयनितों के तैनाती की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा निदेशालय को सौंपी थी।
सात सितंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें
प्रयागराज। एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में सात सितंबर को होने वाली सुनवाई पर लगी है। शीर्ष कोर्ट ने 21 जुलाई को साक्षात्कार शुरू होने से पहले यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एस. चंद्रशेखर की पीठ ने इस मामले में 25 मई के अंतरिम आदेश को प्रभावी बताते हुए मामले की अगली सुनवाई सात सितंबर को लगाई थी।
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