राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर पुलिस के साथ अहम भूमिका निभाने वाले प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते में प्रतिदिन 100 रुपये की वृद्धि के साथ ही उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पीआरडी जवानों से जुड़े इन दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। अब पीआरडी जवानों को दैनिक ड्यूटी भत्ते के रूप में 600 रुपये मिलेंगे। इन सुविधाओं का लाभ 27,794 पीआरडी स्वयंसेवकों व उनके परिवारों को होगा। इस फैसले से एक माह में 30 दिन ड्यूटी करने वाले स्वयंसेवक के भत्ते में तीन हजार रुपये की वृद्धि होगी।

पिछले वर्ष 16 अप्रैल को इन स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते में रोज 105 रुपये की वृद्धि की गई थी, जिससे उनका भत्ता बढ़कर 500 रुपये हुआ था। बैठक में पीआरडी स्वयंसेवकों व आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना को भी स्वीकृति दी गई।

वित्त व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि भत्ते में वृद्धि से राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 101.44 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। पीआरडी स्वयंसेवकों पर कुल अनुमानित वार्षिक व्यय 608 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। दैनिक भत्ते के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के शेष महीनों के लिए अनुपूरक अनुदान से 45 करोड़ रुपये की तत्काल व्यवस्था भी की गई है।

दो लाख तक के सालाना किराये पर ₹1000 स्टांप शुल्क

लखनऊ, राज्य सरकार ने दस वर्ष तक की अवधि के लिए किराएदारी पंजीकृत पट्टा पर लगने वाले स्टांप शुल्क में भारी छूट दी है। दो लाख रुपये तक के सालाना किराये पर 1,000, छह लाख तक 3,000 और 10 लाख तक 4,500 रुपये वार्षिक शुल्क लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि अभी किसी व्यक्ति द्वारा मकान, दुकान या गोदाम किराये पर देने या लेने पर स्टांप शुल्क की गणना सर्किल रेट के आधार पर होती थी। इससे किरायानामा तैयार कराकर उसका पंजीयन कराने में लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता था।

उन्होंने बताया कि पूर्व में दी गई छूट में 10 साल तक के ऐसे पंजीकरण पर 10 लाख औसत वार्षिक किराये से अधिक पैसे देने पड़ते थे। 11 नवंबर 2025 से 19 मई 2026 तक के पंजीकृत किराएनामे के अनुसार नए फैसले से सरकार को 8.31 करोड़ रुपये के नुकसान होने का अनुमान है। इसको नियंत्रित करने के लिए पूर्व में दी गई छूट को कुछ कम करते हुए नए संशोधित दरों पर प्रभार्य स्टांप शुल्क एवं प्रभार्य निबंधन शुल्क प्रस्तावित किया जा रहा है। साथ ही छूट से टोल संबंधी पट्टों व खनन के पट्टों को मुक्त रखा गया है।

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। इन प्रस्तावों में प्रमुख प्रस्ताव मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट लगाने का है। इसके अलावा, पीआरडी जवानों के भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। अब इन्हें 600 रुपये प्रति दैनिक ड्यूटी भत्ता मिलेगा। साथ ही, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना से जुड़े प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। 

योगी कैबिनेट की बैठक में मंजूर प्रस्तावों की सूची-

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे: 15.172 किमी लंबी 06 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हेतु ₹1008.67 करोड़ के संशोधित पूंजीगत प्रस्ताव को मंजूरी।

खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025: राज्य में खिलौना निर्माण, जीआई टैग वाली हस्तकलाओं को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से 5-वर्षीय नीति स्वीकृत।

अभियंताओं के वित्तीय अधिकार: निर्माण कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभागों के अभियंताओं के वित्तीय अधिकारों की सीमा में वृद्धि।

बस स्टेशन निर्माण हेतु भूमि: सिद्धार्थनगर (शोहरतगढ़, बढ़नी) और हरदोई (सवायजपुर) में बस स्टेशनों के निर्माण हेतु राजस्व विभाग की भूमि परिवहन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित।

स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) नीति 2026: वाहनों के पारदर्शी फिटनेस परीक्षण हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में निजी निवेश से स्वचालित परीक्षण स्टेशन स्थापित करने की नवीन राज्य नीति स्वीकृत।

परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट स्कूल: 14,429 प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी लैब की स्थापना कर ‘स्मार्ट स्कूल’ के रूप में विकसित करने की मंजूरी।

PRD स्वयंसेवकों का भत्ता: प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के स्वयंसेवकों का दैनिक ड्यूटी भत्ता ₹500 से बढ़ाकर ₹600 प्रति जवान किया गया।

मुख्यमंत्री PRD कैशलेस चिकित्सा योजना: PRD स्वयंसेवकों एवं उनके आश्रितों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक के निःशुल्क इलाज हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा।

छाता शुगर मिल एथेनॉल प्लांट: मथुरा स्थित छाता शुगर मिल में ‘कन्सेशन-कम-लीज’ पर न्यूनतम 120 KLPD क्षमता का एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना: लघु एवं सीमांत कृषकों को 6% की रियायती ब्याज दर पर ₹6 लाख तक का दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत।

पूर्वांचल में ‘वर्ल्डफिश’ प्रोजेक्ट: मत्स्य उत्पादन एवं गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्था ‘वर्ल्डफिश’ के साथ 3-वर्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी।

उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) का लाभांश: राशन डीलरों को खाद्यान्न वितरण पर ₹25 प्रति क्विंटल का अतिरिक्त मार्जिन/लाभांश प्रदान करने की स्वीकृति।

अयोध्या में NSG रीजनल हब: श्रीराम जन्मभूमि व अयोध्या क्षेत्र की सुरक्षा हेतु मिल्कीपुर तहसील में 26 हेक्टेयर बंजर भूमि गृह मंत्रालय (भारत सरकार) को निःशुल्क हस्तांतरित।

किरायेदारी/पट्टा विलेख स्टाम्प छूट: 10 वर्ष तक की अवधि के पट्टा विलेखों/किरायानामों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस में संशोधित छूट प्रदान करने का निर्णय।

ECHS पॉलीक्लीनिक हेतु भूमि: प्रदेश के 13 जनपदों में भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों हेतु ECHS पॉलीक्लीनिक के निर्माण के लिए स्थानीय सैन्य प्राधिकरण को निःशुल्क भूमि हस्तांतरण।

जेल वार्डर भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण: कारागार विभाग में जेल वार्डर की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण तथा अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट।

प्रवर्तन सिपाही भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण: परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही पद की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण एवं आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट।

लखनऊ हाईटेक टाउनशिप का टेकओवर: एपीआईएल (APIL) की रुकी हुई हाईटेक टाउनशिप परियोजना को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) द्वारा टेकओवर कर पूरा कराने का प्रस्ताव स्वीकृत।

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना: नए शहरों के सुनियोजित विकास हेतु लखनऊ, उन्नाव एवं रायबरेली के लिए ₹380 करोड़ की सीड कैपिटल राशि जारी करने की स्वीकृति।