1.40 लाख संदिग्ध राशन कार्डधारकों को मिल रहा गरीबों का राशन, अपात्रों के सत्यापन की तैयारी
प्रतापगढ़ में 1.40 लाख संदिग्ध राशन कार्डधारकों को मिल रहा गरीबों का राशन, अपात्रों के सत्यापन की तैयारी
प्रतापगढ़। जिले में सरकारी राशन वितरण व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गरीबों के लिए आवंटित खाद्यान्न का लाभ ऐसे लोग भी उठा रहे हैं, जिनके पास कार, एसयूवी, ट्रैक्टर और लाखों रुपये की जमीन है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले कुछ राशन कार्डधारक भी इस सूची में शामिल हैं।
जानकारी के अनुसार, प्रतापगढ़ जिले में करीब 4.50 लाख से अधिक राशन कार्डधारक हैं। इनमें लगभग 72 हजार अंत्योदय कार्डधारक हैं, जबकि शेष पात्र गृहस्थी कार्डधारक हैं। शासन से प्राप्त सूची में करीब 1.40 लाख संदिग्ध राशन कार्डधारकों का उल्लेख किया गया है।
इनमें आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले, कार, एसयूवी और ट्रैक्टर रखने वाले तथा पांच बीघे से अधिक जमीन के मालिक लोग शामिल बताए गए हैं। केवाईआई (KYC/पात्रता जांच) के माध्यम से अपात्र लाभार्थियों की पहचान के बाद संदिग्ध राशन कार्डों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है।
इन मानकों पर होगी अपात्रता की जांच
समाचार में दिए गए मानकों के अनुसार:
परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
परिवार के पास कार, ट्रैक्टर या अन्य चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर नहीं होना चाहिए।
एक साल में बैंक खाते से तीन लाख रुपये से अधिक का लेन-देन नहीं होना चाहिए।
शहरी क्षेत्र में तीन लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए।
दो हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि या शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर से बड़ा पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
सत्यापन के बाद होगी कार्रवाई
जिला पूर्ति विभाग की ओर से संदिग्ध राशन कार्डधारकों का सत्यापन कराया जा रहा है। पूर्ति निरीक्षक घर-घर जाकर जांच कर रहे हैं और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी पंकज सिंह के अनुसार, संदिग्ध राशन कार्डों की जांच कराई जा रही है। सत्यापन में कार्डधारक अपात्र पाए जाने पर उन्हें दिए गए खाद्यान्न की वसूली बाजार दर के अनुसार ब्याज सहित की जा सकती है।
इसके अलावा गलत दस्तावेज या झूठी जानकारी देकर राशन कार्ड बनवाने वालों के खिलाफ एफआईआर और दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है।
अब देखना होगा कि सत्यापन अभियान में कितने राशन कार्ड अपात्र पाए जाते हैं और सरकारी खाद्यान्न का अनुचित लाभ लेने वालों के खिलाफ विभाग क्या कार्रवाई करता है।
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