सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में विद्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण को लेकर सख्त निर्देश जारी!,, निरीक्षण लक्ष्य: प्रतिमाह 100 विद्यालय


 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में विद्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण को लेकर सख्त निर्देश जारी!

📍 उत्तर प्रदेश

📰 खबर का सार शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में प्रदेश के सभी प्रकार के विद्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण एवं छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

⚖️ यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 1000/2022 डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में जारी किए गए हैं।

📌 आदेश के प्रमुख निर्देश

🔹 सभी श्रेणी के विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण: सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, KGBV, जूनियर हाईस्कूल एवं माध्यमिक विद्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण कराया जाएगा।

🔹 ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर निरीक्षण टीमें: BSA द्वारा शिक्षकों की टीम गठित कर ब्लॉकवार/तहसीलवार औचक निरीक्षण कराया जाएगा तथा न्यायालय के निर्देशों के सभी बिंदुओं की जांच होगी।

🔹 शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था: बालक, बालिका एवं शिक्षकों के लिए अलग-अलग क्रियाशील शौचालय, पर्याप्त पानी, साबुन/हैंडवाश, दरवाजों की कुंडी तथा खिड़कियों की उपलब्धता की जांच होगी।

🔹 MHM कॉर्नर की व्यवस्था: विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन, इनर वियर, यूनिफॉर्म एवं माहवारी स्वच्छता जागरूकता पोस्टर सहित MHM कॉर्नर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

🔹 सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता: वेंडिंग मशीन अथवा नामित नोडल शिक्षिका के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे तथा इनके सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी।

🔹 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं: विशेष आवश्यकता वाले एवं दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम शौचालय तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

🔹 सफाई एवं रखरखाव: शौचालयों की नियमित सफाई, सफाई कर्मियों की संख्या तथा सफाई कर्मी उपलब्ध न होने पर वैकल्पिक व्यवस्था का विवरण भी संकलित किया जाएगा।

🔹 वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण: प्रत्येक विद्यालय का साल में कम से कम एक बार आवधिक निरीक्षण अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों की पहचान गोपनीय रखते हुए फीडबैक भी लिया जाएगा।

🔹 विद्यार्थियों के लिए ई-मेल शिकायत व्यवस्था: ब्लॉक स्तर पर ई-मेल आईडी बनाई जाएगी और विद्यार्थियों को इसकी जानकारी दी जाएगी, जिससे वे अपनी समस्याएं एवं सुझाव साझा कर सकें।

🔹 निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय भी शामिल: निजी विद्यालयों में भी MHM कॉर्नर, सुरक्षित कक्ष, नोडल शिक्षिका तथा ई-मेल आईडी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

🔹 हर माह 100 विद्यालयों की रिपोर्ट: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिमाह 100 विद्यालयों के निरीक्षण एवं कार्रवाई की रिपोर्ट शिक्षा निदेशक (बेसिक) और महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करानी होगी।

📋 आदेश का विवरण

* जारीकर्ता: शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ

* दिनांक: 17 नवंबर 2026

* संबंधित प्रकरण: डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ एवं अन्य

* निरीक्षण लक्ष्य: प्रतिमाह 100 विद्यालय

विद्यालयों में स्वच्छता, सुरक्षा, छात्राओं की माहवारी संबंधी आवश्यकताओं, दिव्यांग बच्चों की सुविधाओं एवं शिकायत निवारण व्यवस्था को लेकर अब निरीक्षण और निगरानी की प्रक्रिया तेज होगी।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में विद्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण को लेकर सख्त निर्देश जारी!,, निरीक्षण लक्ष्य: प्रतिमाह 100 विद्यालय

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