उत्तर प्रदेश पंचायतीराज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने शासन के समक्ष अपनी तीन प्रमुख मांगों को रखा था, जिसमें सफाई कर्मचारियों को पदोन्नति देना, सेवा नियमावली वनाने के साथ ही सफाई कर्मचारियों का पदनाम बदलने की मांग शामिल हैं। इसको लेकर विभाग की ओर से संयुक्त निदेशक एसएन सिंह की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इसमें मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी अमितोष श्रीवास्तव, उप निदेशक पंचायत योगेन्द्र कटियार व राघवेन्द्र कुमार द्विवेदी को रखा गया था। समिति ने सफाई कर्मचारियों के पदनाम को बदलने की संस्तुति दे दी है। समिति का मानना है कि पूर्व में सफाई कर्मियों का पदनाम बदलकर पंचायत सेवक बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारियों का पूर्व पदनाम पंचायत सेवक था जो उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम में भी उल्लखित है। ऐसे में सफाई कर्मियों का पदनाम पंचायत कर्मी कर दिया जाए। इसी तरह समिति ने सफाई कर्मियों की सेवा नियमावली वनाने पर भी सहमति जतायी है। समिति का मानना है कि 2008 में प्रदेश के प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक सफाई कर्मी का पद रखते हुए कुल 108848 पद सृजित किये गये थे तथा इनकी भर्ती प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों के सम्बन्ध में पृथक सेवा नियमावली बनाने का निर्देश दिया गया था लेकिन किन्हीं कारणों से सफाई कर्मियों की सेवा नियमावली नहीं वनायी जा सकी है। ऐसे में एक स्पष्ट, सुसंगठित और प्रभावी सेवा नियमावली का निर्माण जरूरी है जो उनके अधिकारी, कर्तव्य, वेतन, भत्ते, कार्य समय एवं अन्य सेवा शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे। इसी तरह सफाई कर्मियों को सफाई पर्यवेक्षक पद पर प्रोन्नति की वात कही गयी है। समिति द्वारा प्रदेश के कुल 826 विकास खण्डों में प्रत्येक विकास खण्ड के लिए दो-दो पद सफाई पर्यवेक्षक के सृजन के दृष्टिगत कुल 1652 सफाई पर्यवेक्षक के पद विकास खण्ड स्तर पर सृजित किये जाने की संस्तुति की गयी है।