लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मिला। इस दौरान कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि आउटसोर्स कर्मियों के न्यूनतम मानदेय पर जल्द आदेश जारी करने का आश्वासन भी मिला है।

परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने, सेवा सुरक्षा देने और सेवाप्रदाता कंपनियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से जल्द आदेश कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि आउटसोर्स

कर्मियों के संबंध में शासन स्तर पर पूरी तैयारी हो चुकी है। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए आदेश जारी होने से उनके न्यूनतम वेतन व सेवा संरक्षण की सुरक्षा दी जाएगी। इससे प्रदेश के पांच लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। प्रतिनिधिमंडल में संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला, कार्यवाहक अध्यक्ष निरंजन कुमार शामिल रहे।