हाईकोर्ट के आदेश की प्रति कोतवाली पहुंची, अभिलेख जुटाने में जुटा शिक्षा विभाग

अमेठी। बेसिक शिक्षा विभाग के लेखा कार्यालय में छह करोड़ रुपये से अधिक के चर्चित कथित गबन प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने की प्रक्रिया तेज हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश की प्रति संबंधित कोतवाली पहुंचने के बाद विभागीय और प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां बढ़ गई हैं।

जानकारी के अनुसार, मामले से जुड़े पुराने रिकॉर्ड, भुगतान संबंधी दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों का मिलान शुरू कर दिया गया है। विभागीय अधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों को व्यवस्थित करने में जुटे हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जांच एजेंसियों को सौंपा जा सके।

सूत्रों के मुताबिक, प्रकरण से संबंधित कई अहम दस्तावेज पहले ही पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के कब्जे में हैं। वर्तमान में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) वित्तीय लेन-देन, भुगतान अभिलेखों और अन्य रिकॉर्ड की जांच कर रही है।

अनियमितताओं की शिकायतों के बाद शुरू हुई थी जांच

बताया जा रहा है कि अवशेष देयक, सामान्य भविष्य निधि (GPF) और बीमा मदों के भुगतान में कथित अनियमितताओं की शिकायतों के बाद मामले की जांच शुरू हुई थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI जांच का रास्ता साफ होने से इस मामले को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं।

विभागीय कर्मचारियों और शिक्षक संगठनों के बीच भी जांच की दिशा और आगे की संभावित कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय और जांच एजेंसियों के निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराए जाएंगे।

अगली कार्रवाई पर टिकी निगाहें

फिलहाल CBI को औपचारिक रूप से अभिलेख हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद संबंधित कार्यालयों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब सभी की निगाहें जांच के अगले चरण और संभावित CBI कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ने के साथ ही वित्तीय लेन-देन और भुगतान प्रक्रियाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर से पर्दा उठ सकता है।