माध्यमिक शिक्षकों का विभागीय कोटे में चार फीसदी हो तबादला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग की तबादला नीति के तहत शिक्षकों के चार फीसदी तक तबादले का प्रावधान है, लेकिन शिक्षक लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे हैं। कई शिक्षकों ने ऑनलाइन तबादले के लिए आवेदन भी किया है, लेकिन अब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है।

राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष सत्यम शिवम सुंदरम और प्रांतीय अध्यक्ष अशोक कुमार गौतम ने मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर तबादला प्रक्रिया जल्द शुरू कराने की मांग की है।

नियम में है चार फीसदी तबादले का प्रावधान

शिक्षक नेताओं का कहना है कि नियमानुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों के चार फीसदी तक तबादले किए जा सकते हैं। इसके लिए शिक्षक आवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक तबादला प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।

गंभीर परिस्थितियों वाले शिक्षकों को राहत की मांग

संघ के प्रांतीय महामंत्री डॉ. अशोक कुमार त्रिपाठी ने कहा कि कई शिक्षक विषम परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। कुछ पति-पत्नी अलग-अलग जिलों में कार्यरत हैं, जबकि कुछ शिक्षकों के परिजन गंभीर रूप से बीमार हैं। ऐसे मामलों में तबादला किया जाना बेहद जरूरी है।

शिक्षक संघ ने मांग की है कि विषम पारिवारिक परिस्थितियों, चिकित्सकीय समस्याओं और अन्य मानवीय आधारों पर प्राप्त आवेदनों पर जल्द निर्णय लिया जाए, ताकि पात्र शिक्षकों को राहत मिल सके।