लखनऊ : अशासकीय सहायताप्राप्त

मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल की ओर से बताया गया कि प्रदेश में अल्प आय वर्ग को शिक्षा प्रदान करने के सरकारी दायित्व में वेतन अनुदानित अशासकीय विद्यालयों की संचालक प्रबंध समितियां आजादी पूर्व से अपना योगदान करती आ रही है। वर्तमान में ट्रेड यूनियन की तरह सक्रिय शिक्षक संगठनों के दबाव में शिक्षाधिकारी अनावश्यक हस्तक्षेप कर संस्थाओं की अनुशासनात्मक व शैक्षिक व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहे है। इससे प्रबंधतंत्रो की स्वायत्तता और गरिमा पर संकट खड़ा हो रहा है।