बिहार में 1.6 लाख शिक्षक ‘सरप्लस’, अब हर 5 साल में होगा ट्रांसफर; शिक्षा मंत्री ने दिया अपडेट

पटना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तय मानक के हिसाब से बिहार में 1.6 लाख, 288 शिक्षक अधिक हैं जो अलग-अलग जिलों में काम कर रहे हैं। जिस जिले में शिक्षकों की कमी है वहां उन्हें भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग स्थित सभा कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में स्थानांतरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि आंकड़ों के आकलन से यह बात सामने आई है कि पटना जिले में सबसे अधिक शिक्षकों का पदस्थापन हुआ है। पटना के शहरी क्षेत्र में शिक्षकों के पदस्थापन के लिए अलग नीति आएगी। इसकी समीक्षा की जा रही है। मानक के तहत 30 छात्रों पर एक शिक्षक का प्राविधान है।

हर पांच साल पर शिक्षकों का तबादला

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह तय किया है कि हर पांच साल पर शिक्षकों का तबादला होगा। शिक्षकों को उनकी सेवा में केवल दो बार स्थानांतरण का प्राविधान था।

स्थानांतरण के आवेदन से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर जारी

शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्थानांतरण के आवेदन में शिक्षकों को असुविधा नहीं हो इसके लिए विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मॉनिटरिंग में दो टोल फ्री नंबर क्रमश: 14417 व 18003454417 जारी किए गए हैं। सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक यह काम करेगा।

इसके अलावा ई-शिक्षा कोष के लिए हेल्पडेस्क का दो नंबर भी जारी किया गया है। ये नंबर हैं 9523300520 तथा 9430820499। शिक्षा मंत्री ने कहा कि तबादले की प्रक्रिया पूरी होने तक वह अपने स्तर पर हर दो दिन पर इसकी समीक्षा करेंगे।

इस तरह अलग-अलग श्रेणी में अधिक शिक्षक

शिक्षा मंत्री ने बताया कि कक्षा एक से पांच तक 65413, कक्षा छह से आठ तक 9471, कक्षा नौ से 10 तक 16904 तथा कक्षा 11 से 12 तक 14,500 शिक्षक अधिक हैं।

स्थानांतरण पूरी तरह से ऐच्छिक

शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्थानांतरण पूरी तरह से ऐच्छिक है। जो शिक्षक जिस विकल्प के तहत आवेदन करेंगे उनका स्थानांतरण उसी विद्यालय में होगा। जो आवेदन नहीं देंगे उनका स्थानांतरण नहीं होगा।

दो दिनों में अब तक 14796 शिक्षकों ने पोर्टल पर स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। वहीं, 7795 शिक्षकों ने अपने आवेदन को तैयार कर उसे सुरक्षित रखा है।

सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों के लिए आएगी नीति

जिन नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास नहीं की है उनके लिए सरकार जल्द ही नीति लाएगी। उन्हें सरकार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।