ऐसे भवनों में दीवारों पर निष्प्रयोज्य व प्रवेश निषेध लिखवाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही उन्हें पूरी तरीके से सील करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि वहां बच्चे पहुंच न सके। विभाग के अधिकारी व विद्यालय के प्रधानाध्यापक नगर व ग्राम पंचायत के माध्यम से छतों की नियमित साफ-सफाई और जलनिकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।

जिलों से मिली सूचनाओं के आधार पर जर्जर भवनों की स्थिति का तत्काल मूल्यांकन कराकर तकनीकी समिति से सत्यापन कराया जाए। इसके बाद इनके ध्वस्तीकरण की

कार्यवाही की जाए।

विशेषज्ञ निर्माण यूनिट व एडी बेसिक लखनऊ मंडल श्याम किशोर तिवारी ने बताया कि सभी बीएसए को निर्देश दिए गए हैं कि पूर्व में चिह्नित ढांचों का भी जल्द सत्यापन और आवश्यक कार्यवाही की जाए। विद्यार्थियों के पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था अन्य सुरक्षित कक्षों, विद्यालय व पंचायत भवनों में किया जाना अनिवार्य है।

सभी बीएसए को ऐसे भवनों पर प्रवेश निषेध लिखवाने का दिया निर्देश

बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी जर्जर भवन के गिरने या किसी प्रकार की दुर्घटना की सूचना मिलती है, तो संबंधित अधिकारी को सीधे उत्तरदायी मानते हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तकनीकी समिति द्वारा जर्जर घोषित भवनों में किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि नहीं चलाई जाएंगी। – संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री