शिक्षकों ने मांगी पुरानी पेंशन, गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति की मांग; 69 हजार भर्ती के B.Ed शिक्षकों के लिए भी उठी आवाज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक रविवार को लखनऊ में आयोजित हुई। बैठक में शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने, गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति देने और लंबित समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने समेत कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई गईं।

69 हजार भर्ती के B.Ed शिक्षकों के लिए विशेष अवकाश की मांग

बैठक में 69 हजार शिक्षक भर्ती में B.Ed डिग्रीधारक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स के ऑनलाइन प्रशिक्षण के दौरान विशेष अवकाश देने की मांग की गई। संघ की ओर से ब्रिज कोर्स में 50 प्रतिशत उत्तीर्ण अंक की अनिवार्यता समाप्त करने का प्रस्ताव भी रखा गया।

पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग

शिक्षक संघ ने कर्मचारियों और शिक्षकों के हित में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू करने की मांग उठाई। इसके साथ ही शिक्षकों को चुनाव, जनगणना और दैवी आपदा जैसे गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किए जाने की अपील की गई, ताकि शिक्षक अपने मूल शैक्षणिक कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें।

प्रधानाध्यापक के पद स्वीकृत करने पर जोर

बैठक में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों की स्वीकृति और उन पर तैनाती की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। संघ का कहना है कि विद्यालयों में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इन पदों को भरना जरूरी है।

शिक्षामित्रों के लिए नई नियमावली की मांग

महामंत्री संदीप दत्त ने NCTE के निर्धारित मानक पूरे करने वाले शिक्षामित्रों के लिए नई नियमावली बनाए जाने की मांग रखी। वहीं महासचिव जमशेद शरीफ ने शिक्षकों की लंबे समय से लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान किए जाने पर जोर दिया।

पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग

प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने जिलों में पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची जारी करने की आवश्यकता पर ध्यान दिलाया। संघ ने समयबद्ध तरीके से पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की।

अन्य प्रमुख मांगें

बैठक में शिक्षकों की ओर से 10 अक्टूबर को पितृ विसर्जन के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने केंद्रीय विद्यालयों के समान वेतनमान देने की मांग उठाई।

महत्वपूर्ण: ये सभी बिंदु शिक्षक संघ की बैठक में रखी गई मांगें और प्रस्ताव हैं। इन पर सरकार की ओर से निर्णय या आदेश जारी होना अलग विषय है।