वहराइचः बच्चों की विशेष पहचान के लिए बनाई जा रही अपार आइडी में कम रुचि दिखाने वाले वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता रद करने के लिए नोटिस भेजी जाएगी। इसके लिए विद्यालयों का चिह्नींकरण शुरू कर दिया गया है। 110 विद्यालयों के नाम लापरवाही में सामने आए हैं। कई बार चेतावनी के बाद भी सुधार न होने पर उप शिक्षा निदेशक ने कार्रवाई करने के लिए कदम उठाया है।

जिले में 55 राजकीय विद्यालय व 223 वित्तविहीन विद्यालय संचालित हो रहे है। विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की एक अलग पहचान बन सके, इसके लिए शासन की ओर से बच्चों की अपार आइडी बनवाई जा रही है। अपार आइडी बनाने के लिए सभी को उप शिक्षा निदेशक मनोज कुमार अहिरवार ने निर्देशित भी किया। बावजूद इसके कई वित्तविहीन व कई माध्यमिक विद्यालयों ने कार्यों में रुचि नहीं दिखाई। लगातार की जा रही लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए उप शिक्षा निदेशक ने सभी की सूची तैयार करवाई। सूची में करीब 110 विद्यालय ऐसे सामने आए, जिसमें 30-40 फीसद ही अपार आइडी बनाने का कार्य किया गया है। कार्यों में लापरवाही देख सभी की मान्यता रद करने के लिए नोटिस भेजने का फैसला लिया गया। उप शिक्षा निदेशक के इस कार्रवाई से विभाग व विद्यालयों में अफरातफरी मची है।

माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का रोका वेतन उप शिक्षा निदेशक ने वित्तविहीन विद्यालयों के साथ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचायौँ द्वारा किए जा रहे कार्यों को परखा। इसमें भी कई विद्यालय के प्रधानाचार्यों ने लापरवाही की है। उन्होंने सभी के वेतन को रोक दिया है।

अपार आइडी 6 बनाने में लापरवाही सामने आने पर वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता रद करने के लिए नोटिस भेजी जाएगी। विद्यालयों की सूची तैयार कर ली गई है। माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का वेतन रोका गया है।

– मनोज कुमार अहिरवार, उप शिक्षा

निदेशक।