फार्म-6 में परिवर्तन नहीं हुआ, घोषणा पत्र जोड़ा : निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, वि.सं.। भारत के निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा कि मददाता सूची में नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले फार्म-6 में कभी कोई बदलाव नहीं किया गया था बल्कि इसके साथ घोषणा-पत्र (डिक्लेरेशन) जोड़ा गया था। यह घोषणा-पत्र बिहार ‌में पिछले साल कराए गए एसआईआर आदेश के तहत जोड़ा गया था

निर्वाचन आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को सही ठहराया था। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का यह बयान मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की उस टिप्पणी के कुछ ही देर बाद आया, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फार्म-6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए उस पोस्ट को भ्रामक बताया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब यह बात बिना किसी शक के साबित हो चुकी है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने गैर-कानूनी और एकतरफा तरीके से ‘फॉर्म-6’ में बदलाव किया।’