UP News: 1.86 लाख बेसिक शिक्षकों की विभागीय परीक्षा की तैयारी, CM योगी ने दिए निर्देश

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किए जाने के फैसले से प्रभावित शिक्षकों को अब अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर सरकार से उम्मीद है। शिक्षकों को विश्वास है कि सरकार उनके पक्ष पर गंभीरता से विचार कर रही है और विभाग भी उनके साथ खड़ा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शनिवार को हुई मुलाकात के बाद सोमवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा से मिला। मुलाकात के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिया था।

सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद शिक्षकों में एक नई उम्मीद जगी है। सोमवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय मिश्र के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा से मुलाकात की। इस बैठक में टीईटी प्रकरण के अलावा एक अप्रैल 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने, अंतर जनपदीय तबादले कराने और ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जनगणना कार्य करने वाले शिक्षकों को उपार्जित अवकाश देने जैसे कई लंबित मुद्दे उठाए गए।

शिक्षकों ने टीईटी प्रकरण पर प्रदेश में कार्यरत सभी शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित करने, जो शिक्षक एक अप्रैल 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त हैं उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने, अंतर्जनपदीय स्थानांतरण किए जाने और गर्मी की छुट्टियों में किए जा रहे जनगणना के काम के बदले उपार्जित अवकाश देने सहित शिक्षकों से जुड़े कई अत्यंत महत्वपूर्ण और लंबित मुद्दों पर बातचीत की।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने कहा कि शिक्षकों के अनुभव को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरी संवेदनशीलता से सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षकों का पक्ष रखा। इसके लिए प्रदेश के शिक्षक सीएम योगी आदित्यनाथ के आभारी हैं। शिक्षक पदाधिकारियों ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने प्राथमिक शिक्षकों के सामने आए टीईटी संकट पर प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप विभाग पूरी तरह से शिक्षकों के साथ है। टीईटी अनिवार्यता फैसले से प्रभावित शिक्षकों के लिए वर्तमान में घोषित टेट परीक्षाओं के सम्पन्न होने के बाद शिक्षकों के लिए विभागीय टेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने ग्रीष्मकालीन अवकाश में जनगणना का काम कर रहे शिक्षकों को नियमानुसार अर्जित अवकाश दिए जाने पर आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिलाया।

शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में टीईटी प्रभावित शिक्षकों का पक्ष मजबूती से रखा है, जिसके लिए प्रदेश के शिक्षक मुख्यमंत्री के आभारी हैं। उनका कहना है कि वर्तमान में घोषित टीईटी परीक्षाएं पूरी होने के बाद प्रभावित शिक्षकों के लिए विभागीय टीईटी परीक्षा आयोजित कराने पर भी विचार किया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने कहा कि सरकार शिक्षकों के अनुभव और हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने का प्रयास कर रही है। वहीं, अपर मुख्य सचिव ने जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को नियमानुसार उपार्जित अवकाश देने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।