इस बीच सात जून को शासन के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्त की ओर से जारी आदेश से इन प्रधानाचार्यों-शिक्षकों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। सात जून के आदेश में साफ लिखा है कि उस तारीख तक जो फाइलें शिक्षा निदेशालय को मिल चुकी हैं उनका नियमानुसार तबादला होगा। अब जिन शिक्षकों के प्रकरण लंबित हैं वे अपनी पत्रावली शिक्षा निदेशालय में जमा करवाने की मांग कर रहे हैं।