लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 20 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सबसे प्रमुख बदलावों में नेहा शर्मा को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा (Director General Medical Education) नियुक्त किया गया है।

नेहा शर्मा को मिली नई जिम्मेदारी

सरकार ने नेहा शर्मा को महानिरीक्षक निबंधन के पद से हटाकर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं सचिव चिकित्सा शिक्षा बनाया है। वहीं डॉ. सारिका मोहन को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के पद से हटाकर महानिरीक्षक निबंधन की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रमुख तबादले

राज्य सरकार के आदेश के अनुसार कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं—

• सुधा वर्मा को सचिव राजस्व से श्रमायुक्त बनाया गया।
• अरुण कुमार को अपर महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म से मिशन निदेशक, राज्य आजीविका मिशन नियुक्त किया गया।
• जे. रीभा को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
• विशाल सिंह को विशेष सचिव संस्कृति एवं निदेशक सूचना के पद से कार्यमुक्त किया गया।
• दीपा रंजन मिश्रा को राज्य आजीविका मिशन से विशेष सचिव संस्कृति विभाग बनाया गया।
• जग प्रवेश को नगर आयुक्त मथुरा-वृंदावन से विशेष सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग नियुक्त किया गया।
• ओजस्वी राज को सीडीओ बलिया से नगर आयुक्त मथुरा-वृंदावन बनाया गया।
• आलोक कुमार को एडीएम (वित्त एवं राजस्व) से सीडीओ बलिया नियुक्त किया गया।
• अजय कुमार गौतम को सीडीओ इटावा से अपर आयुक्त राज्य कर, गाजियाबाद प्रथम बनाया गया।
• संजय कुमार सिंह को एडीएम (प्रशासन) से सीडीओ इटावा नियुक्त किया गया।

विवादों में रहे अधिकारी का भी तबादला

सरकार ने अपर आयुक्त राज्य कर संदीप भाटिया का भी तबादला करते हुए उन्हें प्रदेश निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम बनाया है। वे पहले राज्य कर विभाग में कार्यरत थे और हाल के दिनों में चर्चाओं में रहे थे।

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद

सरकार का कहना है कि यह तबादले प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय, दक्षता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। नई तैनाती के बाद संबंधित अधिकारी जल्द ही अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे।

यह प्रशासनिक फेरबदल उत्तर प्रदेश शासन के हालिया बड़े IAS Transfer आदेशों में शामिल है, जिसमें सचिव और विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) की भी जिम्मेदारियां बदली गई हैं।