ऊर्जा मंत्री ने राजधानी के संगम सभागार में आगामी गर्मी के मौसम में निर्बाध विद्युत आपूर्ति संबंधी तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखने के लिए नियमित रूप से जागरूक किया जाए। बैलेंस समाप्त होने से पूर्व उन्हें समय से सूचना दी जाए। यदि किसी उपभोक्ता का बैलेंस रात्रि के समय समाप्त होता है तो उसका विद्युत कनेक्शन रात में नहीं काटा जाएगा।

इसी प्रकार अवकाश के दिनों में भी किसी उपभोक्ता का कनेक्शन विच्छेदित नहीं किया जाएगा। स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए उन्होंने अलग काउंटर स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। शिकायत निवारण प्रणाली को और सुदृढ़ एवं उत्तरदायी बनाया जाए।

वर्टिकल व्यवस्था की समीक्षा के लिए भी बने स्वतंत्र समिति: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पावर सेक्टर की समीक्षा के दौरान स्मार्ट मीटर से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्णय का स्वागत किया है। समिति ने मांग की है कि राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई शहरों में लागू की गई वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था की समीक्षा के लिए भी एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित की जाए। संघर्ष समिति ने कहा कि जिस प्रकार स्मार्ट मीटर एवं प्रीपेड स्मार्ट मीटर के कारण उपभोक्ताओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसी प्रकार वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था से भी आम उपभोक्ता सर्वाधिक प्रभावित और पीड़ित हो रहा है।

लखनऊ। प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लंबे समय से चल रहे उपभोक्ता आक्रोश के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गत दिवस की गई समीक्षा बैठक में दिए गए सख्त निर्देशों का उपभोक्ता परिषद ने स्वागत किया है।

परिषद ने इसे प्रदेश के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम बताया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि परिषद लंबे समय से इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग कर रहा था। अब मुख्यमंत्री द्वारा स्मार्ट मीटर प्रणाली की कमियों को दूर करने हेतु तत्काल कदम उठाने के निर्देश से उपभोक्ताओं में राहत और संतोष का माहौल है। पावर कारपोरेशन को तुरंत अनिवार्य रूप से प्रीपेड बोर्ड में ही नया कनेक्शन देने के आदेश को वापस लेते हुए प्रदेश में 70 लाख विद्युत उपभोक्ता जिनका पहले स्मार्ट मीटर का कनेक्शन देकर उनके कनेक्शन को बिना सहमति के प्रीपेड मोड में कर दिया गया है, उसे तत्काल पोस्टपेड मोड में किया जाए।