लगभग 35 mins बहस चली, स्टेट से पूछा गया कि इसमें जो प्रेयर है उसके लिए कोई शासनादेश निकाला अभी तक, स्टेट चुप हो गई, जो याचिका की थी उनसे पूछा कि विद्यालय बंद हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सरकार की तरफ़ से डाली गई है।
ख़ूब ज़ोर लगाए गए लेकिन अंततः कोर्ट ने ख़ारिज कर दी।
हमारे लिए अच्छा कैसे?
देखिए मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ Act बड़ा होता है, एकल पीठ न जाने किस दबाव में policy को बड़ा बता दी है और आदेश अलग कर दी लेकिन हमारे लिए अच्छा ये है कि ट्रांसपोर्ट सुविधा के नाम पर सरकार का खेल बेनक़ाब हो गया , अब आगे की तैयारी में लग गया हूँ विस्तृत शाम को या कल को update करूँगा।
सहयोग कीजिए लड़ेंगे और जीतेंगे
धन्यवाद
9927035996
#rana
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