लखनऊ: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने केंद्र सरकार से होली से पहले महंगाई भत्ते (डीए) का आदेश जारी करने की मांग की है। परिषद ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन भेजा है।

परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने बताया कि 12 मार्च को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में 1 जनवरी 2025 से देय महंगाई भत्ते और कोरोना काल में सीज किए गए 18 महीने के महंगाई भत्ते पर निर्णय करने की मांग की गई है।

महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा। केंद्र सरकार के आदेश के बाद ही प्रदेश सरकार भी इसकी घोषणा करेगी। इससे 12 लाख कर्मचारियों और 16 लाख पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का आदेश करेगी।