फर्रुखाबाद। ग्रीष्मावकाश के दौरान जनगणना एवं विभिन्न सार्वजनिक परीक्षाओं में ड्यूटी करने वाले अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अब अर्जित अवकाश (Earned Leave-EL) का लाभ मिलेगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

जनगणना और परीक्षा ड्यूटी का मिलेगा लाभ

ग्रीष्मावकाश के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य, सिपाही भर्ती परीक्षा, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा तथा अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में लगाई गई थी। इसके कारण शिक्षक अपने निर्धारित ग्रीष्मावकाश का पूरा लाभ नहीं ले सके।

शिक्षक संगठनों द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि अवकाश अवधि में शासकीय कार्य करने वाले शिक्षकों को इसके बदले अर्जित अवकाश प्रदान किया जाए।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश

इस मांग को स्वीकार करते हुए शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) डॉ. महेंद्र देव ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की तरह अब अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक भी अर्जित अवकाश के पात्र होंगे।

शिक्षक संघ ने उठाई थी मांग

माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने शिक्षा विभाग से मांग की थी कि ग्रीष्मावकाश में जनगणना एवं परीक्षा ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को अर्जित अवकाश दिया जाए।

उन्होंने कहा था कि शिक्षकों ने छुट्टियों के दौरान भी शासकीय कार्यों का निर्वहन किया है, इसलिए उन्हें इसका उचित लाभ मिलना चाहिए।

शिक्षकों में खुशी की लहर

शिक्षा विभाग के इस निर्णय से अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में खुशी का माहौल है। शिक्षक संगठनों ने इसे शिक्षकों के हित में लिया गया सकारात्मक निर्णय बताया है।

बेसिक शिक्षकों की भी बढ़ी उम्मीद

माध्यमिक शिक्षकों को अर्जित अवकाश का लाभ मिलने के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक भी समान व्यवस्था लागू किए जाने की मांग उठा रहे हैं। कई शिक्षक संगठनों का कहना है कि जनगणना और अन्य सरकारी कार्यों में बेसिक शिक्षकों की भी व्यापक रूप से ड्यूटी लगाई गई है, इसलिए उन्हें भी अर्जित अवकाश का लाभ मिलना चाहिए।

प्रमुख बातें

• ग्रीष्मावकाश में ड्यूटी करने वाले माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा अर्जित अवकाश।

• जनगणना एवं सार्वजनिक परीक्षाओं में ड्यूटी करने वाले शिक्षक होंगे लाभान्वित।

• शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने जारी किए आदेश।

• शिक्षक संघ की मांग पर लिया गया फैसला।

• अब बेसिक शिक्षकों में भी समान लाभ की उम्मीद बढ़ी।