निजी ट्यूशन और कोचिंग चलाने वाले सरकारी शिक्षकों पर होगी सख्त कार्रवाई, डीएम ने जारी किए निर्देश – UpdateMarts| PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News

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हाजीपुर। जिले में सरकारी विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से निजी ट्यूशन एवं कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए संबंधित शिक्षकों पर विभागीय प्रावधानों के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला जनसंपर्क पदाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के हवाले से जारी जानकारी में बताया गया है कि शिक्षा विभाग एवं बिहार सरकार से प्राप्त निर्देशों के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी विद्यालय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

कोचिंग में पढ़ाने पर भी होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी विद्यालय के शिक्षक के विरुद्ध निजी ट्यूशन, कोचिंग संस्थान अथवा अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने की शिकायत प्राप्त होती है और जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो इसे निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित शिक्षक के खिलाफ विभागीय नियमों के अनुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है प्रभाव

प्रशासन के अनुसार विद्यालय परिसर या अन्य स्थानों पर निजी ट्यूशन और कोचिंग गतिविधियों में संलिप्तता से सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित होती है। इससे शिक्षकों की जवाबदेही भी कमजोर पड़ती है। विभाग का मानना है कि शिक्षकों का पूरा ध्यान विद्यालयी शिक्षण कार्य पर केंद्रित होना चाहिए ताकि शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बन सके।

सतत निगरानी के निर्देश

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाए। साथ ही सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करें तथा किसी भी प्रकार की निजी कोचिंग या ट्यूशन गतिविधियों में शामिल न हों।

प्रशासन ने कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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