लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में कुलसचिव, वित्त नियंत्रक व परीक्षा नियंत्रक की समयबद्ध नियुक्ति हो। संघटक कॉलेजों के राजकीय महाविद्यालयों के रूप में संचालन में वहां कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

सरकार इस बाबत योजना तैयार करे। ये निर्देश उन्होंने सोमवार को राजभवन में विवि के निर्माण कार्य और पीएम ऊषा परियोजना की समीक्षा के दौरान दिए। बता दें कि हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के पहले से संघटक महाविद्यालय के रूप में चल रहे कॉलेजों को राजकीय

रूप से चलाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में राज्यपाल ने पीएम ऊषा परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा जेम पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालयों में खरीद प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने कहा कि नए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के निर्माण से संबंधित अधिकारी नालंदा विवि का दौरा करें। वहां की उन्नत निर्माण शैली, जल संरक्षण की व्यवस्था को नए विश्वविद्यालयों के निर्माण में अपनाएं। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी आदि थे। ब्यूरो