लखनऊ। सरकार टीईटी की अनिवार्यता के मुद्दे पर सुपीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। सरकार शिक्षकों की सुरक्षा का जिम्मा उठाए। यह बातें रविवार को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने प्रेसवार्ता के दौरान कही। 

उन्होंने कहा कि यदि सरकार स्वयं पुनर्विचार याचिका दाखिल शिक्षकों की सेवा सुरक्षा नहीं करेगी, तो देश भर के शिक्षक सेवा सुरक्षा के लिए संगठन के माध्यम से हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार हैं। देश भर में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से 20 सितंबर तक प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री समेत राज्यों के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा जा रहा है।