उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि प्रदेश के 70 हजार शिक्षकों को जो 28.06.2024 के तहत जारी मेमोरेंडम के आधार पर योग्य हैं, इनको पुरानी पेंशन से युक्त किया जाएगा। इसके वावजूद बेसिक

शिक्षा के लगभग 45 हजार शिक्षक पुरानी पेंशन से वंचित हैं। विभाग के अधिकारी इस मामले में हीलाहवाली कर रहे हैं। प्रदेश महासचिव दिलीप चौहान ने कहा कि पुरानी पेंशन हम सबका हक है। संगठन इसके लिए जरूरत पड़ने पर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। सरकार को शिक्षकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करना होगा।

इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष शालिनी मिश्रा, आमोद श्रीवास्तव, अरुण कुमार, राजकुमार चौधरी, शशि प्रभा सिंह, अमित सिंह, मनमोहन शर्मा आदि उपस्थित थे।